माझं स्पष्ट मत म्हणजे ही बेस्ट ५ पद्धतच चुकीची आहे. त्यापेक्षा अंतर्गत पारदर्शी मुल्यमापन व ग्रेडेड मुल्यमापन याचा उपयोग प्रगती ठरविण्यासाठी करावा. नाहितरी आता बारावीला किंवा इतरत्रही पुन्हा एन्ट्रन्स परीक्षा द्यावीच लागते . ज्याना उच्च शिक्षणाकडे न जाता व्यावसायिक अथवा कला शाखेकडे किंवा तत्सम जायचे असेल त्याना गणित, भाषा [ मराठी सोडून ] , विज्ञान यांमध्ये निम्न स्तराची सोय करावी. असा पायाभुत कोणतातरी विचार करावा. मंत्री बदलला म्हणजे शैक्षणिक धोरण बदलले असे होऊ नये. केंद्रीय व राज्यपातळीवर एकच शैक्षणिक विचारधारा असावी.